कोविन पोर्टल से 100 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा लीक। Personal data of 100 crore people leaked from Covin portal.

एक गैरज़िम्मेदार मोदी सरकार CoWIN Data Leak पर चाहे जितनी भी लीपापोती करे,

3 बातें साफ़ हैं –

1 जनता का निजी data सुरक्षित नहीं है।

सभी भारतीय जानते हैं कि 2017 में किस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में Right to Privacy को Fundamental Right घोषित करने का कड़ा विरोध किया था।

2⃣ देश में Cyber Attacks और Data leak लगातार बढ़ें हैं।

फिर चाहे वो 2018 का “विश्व का सबसे बड़ा” AADHAAR data breach हो या फिर AIIMS पर नवंबर 2022 का Cyber Attack हो।

ग़ौरतलब है कि मोदी सरकार ने सितम्बर 2018 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि AADHAAR data 13 फुट ऊंची और पांच फुट मोटी दीवारें में सुरक्षित है !

3⃣ डिजिटल इंडिया का ढ़ोल पीटने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में Cyber Attacks कई गुना बढ़ें हैं, जो निम्नलिखित हैं –

2018 – 2,08,456  (2.08 लाख़)

2019 – 3,94,499  (3.94 लाख़)

2020 -11,58,208 (11.58 लाख़)

2021 -14,02,809 (14.02 लाख़)

2022 -13,91,457 (13.91 लाख़)

[स्त्रोत – राज्य सभा | अतारांकित प्रश्न –  1043 | 10.02.2023]

कुल मिलाकर स्तिथि स्पष्ट है –

न मोदी सरकार को 140 करोड़ लोगों के निजता के मौलिक अधिकार की परवाह है, और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब !

Data Privacy Law बनाई नहीं है और Cyber Attacks पर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू नहीं की है !